समग्र शिक्षा योजना के तहत हरियाणा को 1,639 करोड़ रुपये मंजूर, शिक्षा ढांचे को मिलेगा बड़ा बल

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (PAB) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत हरियाणा की 1,639.02 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (AWP&B) को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आयोजित पीएबी की बैठक में स्वीकृत इस बजट को केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जाएगा।

हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि बैठक के दौरान शिक्षा मंत्रालय ने राज्य में स्कूली शिक्षा को मजबूत करने और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

UDISE+ 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में बिजली और स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। वहीं, शौचालय, हाथ धोने की व्यवस्था और पुस्तकालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी लगभग सभी सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि राज्य ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) का लगभग सार्वभौमिक कवरेज हासिल कर लिया है। इसके अलावा, छात्रों की अगली कक्षा में जाने की दर (Transition Rate) राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, जबकि स्कूल छोड़ने की दर (Dropout Rate) राष्ट्रीय औसत से काफी कम दर्ज की गई है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप तैयार इस वार्षिक कार्य योजना में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नवाचार, तकनीक आधारित शिक्षण और छात्र-केंद्रित सुधारों पर विशेष जोर दिया गया है।

योजना की प्रमुख विशेषताओं में राज्य सरकार की दो नई पहलें भी शामिल हैं। इनमें 'स्प्रिंट' (Sports Preparedness and Resilience Through Intensive Nurturing and Training) कार्यक्रम तथा विद्यालयों में 'बैंड सेट' उपलब्ध कराने की योजना शामिल है। इन पहलों का उद्देश्य विद्यार्थियों के समग्र विकास, खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों को मजबूत करना है।